अध्याय एक
लोकशाहीतील मूळ संकल्पना आणि तत्त्वे
1.लोकशाही म्हणजे काय?
आपण समाजात राहतो. आयुष्यभर समाजातील वेगवेगळ्या घटक संस्थाचे सदस्य म्हणून वावरतो. आपले कुटुंब, आपला शेजार, एखादे मंडळ, कार्यालयीन संघटना, जाती, प्रांत, राष्ट्र इत्यादी संस्थाचे आपण सभासद असतो आणि संस्थेसाठी म्हणून कित्येक निर्णय घेतो-निदान मत मांडतो. संस्थाशी ऋणानुबंध ठेवतो. संस्थेचे ध्येय काय आहे, कोणत्या नियमांतर्गत ते गाठायचे आहे, कुणावर जबाबदारी टाकायची आहे, फायदे मिळवायचे आहेत ते कुणासाठी? अशासारख्या सामूहिक निर्णयांचे स्वरुप आणि आपण आपल्या वैयक्तिक प्रश्नांसाठी वैयक्तिक जबाबदारीवर घेतलेल्या निर्णयांचे स्वरुप वेगळे असते.
सामूहिक निर्णय जास्तीत जास्त योग्य आणि न्यायोचित असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे, यासाठी निर्णय प्रक्रियेत भाग घेण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा आणि तो त्यांना योग्य त-हेने बजावता यावा हे आदर्श लोकशाही व्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर लोकमताचे नियंत्रण आणि सर्वांना समान हक्क हे लोकशाहीचे दोन निकष ठरतात. कोणत्याही लहान मोठया संस्थेत हे दोन निकष पाळले जात असतील तर ती लोकशाही मार्गाने जाणारी संस्था आहे असे आपण म्हणू शकतो.
लोकशाही संस्था आणि लोकशाही सरकार
वरील चर्चेतून दोन मुद्दे स्पष्ट होतात. लोकशाहीची प्रकिया फक्त सरकार चालवण्यापुरती मर्यादित नाही. कोणत्याही सामूहिक निर्णयासाठी लोकशाही तत्त्व वापरले जाऊ शकते. तरीही संस्थागत लोकशाही आणि राज्य या संस्थेतील लोकशाही यांच्यात मोठा फरक असा आहे की, राज्य किंवा सरकार ही संस्था अत्यंत व्यापक आहे. समाजातील प्रत्येक संस्थेवर आणि व्यक्तीवर सरकार या संस्थेची अधिसत्ता आहे. प्रत्येक माणसाकडून समाज व्यवस्थेसाठी कर गोळा करणे, तसेच, कैदेची वा मृत्यूची शिक्षा देणे हे दोन्ही अधिकार फक्त सरकारला आहेत. म्हणूनच, लोकशाही सरकार असण्याला कितीतरी पटींनी जास्त महत्व आहे. या कारणाने, या पुस्तकातील चर्चा प्रामुख्याने लोकशाही शासनाबाबत असेल.
लोकशाही ही सापेक्ष असते
दुसरा मुद्दा असा की, कोणत्याही संस्थेतील लोकशाही ही सापेक्ष असते-संस्था शंभर टक्के लोकशाही तत्त्वाने चालते किंवा ते तत्त्व अजिबात पाळत नाही अशी अवस्था कधीच नसते. लोकांचे नियंत्रण आणि मतप्रदर्शनाचा समान हक्क ही दोन मूलभूत तत्त्वे किती खोलवरपणे लोकांच्या मनात भिनलेली आहेत आणि वापरली जातात यावरुन लोकशाहीची प्रत ठरते. व्यवहारात ज्या देशांत लोकप्रतिनिधींना ठरावीक मुदतीनंतर एकदा लोकांना सामोरे जावे लागते, आणि निवडणूक जिंकून सत्तेवर यावे लागते, जिथे सर्व प्रौढ व्यक्तींना मतदानाचा तसेच निवडणूक लढवायचा हक्क आहे, आणि जिथे लोकांचे नागरी आणि राजकीय हक्क कायद्याने संमत झालेले आहेत त्या देशात लोकशाही आहे असे आपण म्हणतो.
पण अजून तरी कोणत्याही लोकशाही देशात लोकमताचा सुयोग्य वचक आणि समान राजकीय हक्क (म्हणजे मतदानाचा किंवा निवडणूक लढवायचा) हे दोन निकष निखळपणे लागू होतांना दिसत नाहीत. त्या अर्थाने कोणत्याही देशातील लोकशाही प्रक्रिया पूर्णत्वाला पोचली असे म्हणता येणार नाही. त्या त्या देशातील लोकशाहीचे समर्थक अजूनही हे दोन निकष पूर्णपणे गाठता यावेत म्हणून प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांचा हा लढा अजून बराच काळ पुढे चालू राहणार आहे.
२.आपण लोकशाहीला इतके महत्त का द्यावे?
लोकशाहीचे महत्त्व का मानावे याची कित्येक कारणे आहेत.
मताचा समान हक्क
लोकशाहीचे पहिले ध्येय आहे-सर्व नागरिकांना सारखेपणाने, समान हक्काने वागवणे! फार पूर्वी लोकशाही विरुद्ध उमरावशाही(अरिस्टोक्रसी) या वादात अरिस्टोक्रसीचा मूळ सिद्धांत असा मांडला आहे की काही लोकांच्या जीवनाला इतरांच्या जीवनापेक्षा जास्त किंमत दिली पाहिजे, तसेच त्यांच्या मतालाही. कारण बहुतेक नागरिक अज्ञानी, अशिक्षित, अदूरदृष्टीचे आणि अपक्क विचारांचे असू शकतात. या उलट त्या काळातील साहित्यिक, विचारवंत, कायदेपंडित आणि लोकशाहीच्या इतर समर्थकांनी ठामपणे 'प्रत्येकाला किमान एक पण कोणालाच एकापेक्षा जास्त मत नाही', असे सूत्र मांडले. आधुनिक काळात हेच तत्त्व मान्य झाले आहे.
आता हे कबूल की, लोकांना माहिती मिळवायला आणि ती पचनी पडायला वेळ लागतो, पण वेळ आली की, ते जबाबदारीने वागू शकतात हे ही तेवढेच खरे आहे. म्हणूनच, जसे स्वतःच्या आयुष्यात निर्णय त्या व्यक्तीने स्वतःघ्यावा हे तत्त्व आपण मान्य करतो,
---------------------------------------------------------------------
